आए दिन आपको गूगल पर ऐसे तमाम आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे जिसमें यह दावा किया गया होता है कि सरकार फ्री लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है। असल में इस दावे में कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो ऐसे कौन से राज्य हैं जो फ्री लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, यह सभी जानकारी आपको उचित तथ्यों के साथ हम इस आर्टिकल में देने जा रहे हैं।
Free Laptop Yojana Truth
असल में आपने ऐसे कई आर्टिकल पढ़े होंगे जिसमें सरकार द्वारा 12वीं पास अथवा 10वीं पास बच्चों के लिए अथवा ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप तथा टेबलेट वितरण करने की सूचना दी गई होती है। लेकिन इन सभी सूचनाओं में आपने अधूरापन पाया होगा जिनमें आपको ना तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई होती है, और ना ही उसके आवेदन करने का तरीका बताया गया होता है।
आपने देखा होगा कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई होती है तो उस लिंक पर जाकर आप आवेदन करने में सफल नहीं हो पाए होंगे। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर हमने तथ्यों को कई स्तरों पर जांच तथा परख करने के बाद इस आर्टिकल को लिखा है, जिसके तहत यदि कोई योजना संचालित हो रही है तो हम आपको उस योजना का लिंक भी देंगे तथा उसमें आवेदन करने का तरीका भी बताएंगे जिससे आप आवेदन करने में सक्षम हो पाएं।
लेकिन यदि इस कीवर्ड का सहारा लेकर इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जो असल में हैं ही नहीं, तो हम इन तथ्यों की भी सही जानकारी आपको देंगे।
असल में जिस योजना को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत सभी छात्र जिन्होंने इंटरमीडिएट अथवा ग्रेजुएशन की परीक्षा 2024 में पास की है उन्हें फ्री में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा तथा वन ‘स्टूडेंट, वन लैपटॉप’ नाम से संचालित हो रही योजना, इसके साथ ही PM लैपटॉप वितरण योजना, ये सभी पूरी तरीके से फर्जी और भ्रामक खबरें हैं।
Free Laptop Yojana Fact Check
इसकी सच्चाई जानने के लिए आप इंडिया टीवी की यह रिपोर्ट भी देख सकते हैं।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पहली बार नहीं है जो इस तरह की खबरों को फैलाया जा रहा है।
इससे पहले वर्ष 2023 में भी इसी तरह के मैसेज को फैलाया गया था जिसको लेकर के प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो (PIB) के द्वारा इस तरह की खबरों को संज्ञान में लेकर फैक्ट चेक के माध्यम से यह बताया गया था कि यह एक भ्रामक खबर है।
प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो की 2023 की फैक्ट चेक के माध्यम से की गई जांच पड़ताल की यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं।
सिर्फ यह ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) द्वारा भी इस संबंध में अपनी होम वेबसाइट पर यह जानकारी प्रदान की गई है कि फ्री लैपटॉप योजना के तहत फैलाई जा रही खबर पूरी तरीके से फर्जी और भ्रामक है।
इसकी भी सत्यता जानने के लिए आप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की होम वेबसाइट पर जाकर इस फर्जी खबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदान की गई जानकारी को आप दिए गए चित्र में भी देख सकते हैं।
असल में यह जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है यह पूरी तरीके से गलत नहीं हैं, यह बात अलग है कि केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है, किंतु कुछ राज्य सरकार हैं, जो अपने स्तर पर इस योजना को संचालित कर रही हैं।
Example of States Providing Free Laptops to Students
Free Laptop Yojana in Gujarat
गुजरात राज्य सरकार 2015–16 से ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा में 70% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन सभी छात्रों को लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, टैबलेट आदि जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ₹9000/- की वित्तीय सहायता देती आ रही है; किंतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के तहत कक्षा में उत्तीर्ण छात्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री लैपटॉप योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी क्लिक करें- Laptop Purchase Assistance Scheme- Gujarat Labour Welfare Board
Free Laptop Yojana in Meghalaya
ऐसी ही योजना मेघालय राज्य सरकार द्वारा भी चलाई गई थी जिसके तहत 11वीं तथा 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए थे,
किंतु इस योजना के अंतर्गत 15 मार्च 2024 को रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए थे तथा 26 अप्रैल 2024 को रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख तक रजिस्ट्रेशन हुए थे; इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। आप इसका आधिकारिक दस्तावेज नीचे दी गई प्रति में देख सकते हैं।
Free Laptop Yojana in Puducherry
पुडुचेरी राज्य सरकार ऐसे छात्र जिन्होंने सरकारी स्कूल से कक्षा 11वीं तथा 12वीं की परीक्षा पास की है, उन होनहार छात्रों को पुडुचेरी सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप वितरित करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी की गई है। फ्री लैपटॉप वितरित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी ने भी यह कहा था कि, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।
