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Rashtriya Khadya Suraksha Yojana Mission Form Download Card Download

Rashtriya Khadya Suraksha Yojana
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Rashtriya Khadya Suraksha Yojana Mission Form Download Card Download

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना – भूमिका: भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग [(Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) Food & Public Distribution Department)] का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासमय और कार्य कुशल क्रय (Efficient Purchase) के माध्यम से “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा” (Rashtriya Khadya Suraksha Yojana) सुनिश्चित करना है।

Rashtriya Khadya Suraksha Yojana Mission

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न खाद्यान्नों का क्रय करना, खाद्यान्नों का भण्डारण (स्टॉक) रखना और उसका रखरखाव करना, वितरण करने वाली अभिकर्ताओं (एजेंसियों) को खाद्यान्नों सौंपना तथा खाद्यान्नों के उत्पादन (Food Production), स्टॉक एवं मूल्य स्तरों का निरीक्षण (Supervision of the Food-Grains Stock and Price Indices) करना है।

इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य-तंत्र (Minimum Support Price System) के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने, निर्धनता सीमा रेखा अंतर्गत / गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण (Food Distribution) करने एवं “अंत्योदय अन्न योजना” के अंतर्गत मिताई / भुखमरी (Starvation) में जीवन यापन कर रहे परिवारों को समावेशित करने, खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक (Food-Grain Bank) स्थापित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित (Focus on Inclusion of Panchayat Raj Agencies into the Public Distribution System) किया गया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की कार्य-प्रणाली:

भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग [(Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) Food & Public Distribution Department)] की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कार्य-प्रणाली (Modus Operandi) निम्न प्रकारेण संचालित होती है:

01) संचलन: वितरण संस्था (Distribution Agencies) के लिए खाद्यानों के संचलन व प्रेषण / सौंपने को सुविधाजनक बनाना ।
02) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के माध्यम से निर्धन को उचित मूल्य खाद्यान वितरित करवाना ।
03) भाण्डागार: पश्चात वितरित किए जाने वाले अतिरिक्त खाद्यानों के भण्डारण (Food Storage) के लिए भण्डागारन के क्षेत्र का संवर्धन करना ।
04) साइलो-भण्डारण (Silo Storage): सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से गेहूं तथा चावल के लिए आधुनिक साइलो का निर्माण करके भण्डारण सुविधाओं का निर्माण करना ।

Rashtriya Khadya Suraksha Yojana राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना प्रयोज्य ‘दृग्विषय’ (Vision):

01) देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
02) न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की कार्यकुशल खरीद, भंडारण एवं वितरण।
03) खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार (Buffer Stock) बफर स्टॉक के रखरखाव सहित समुचित नीतिगत साधनों के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
04) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, विशेष रूप से समाज के निर्बल और वंचित वर्गों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध करना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना प्रयोज्य उद्देश्य:

01) देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन ।
02) गेहूं, धान / चावल और मोटे अनाज की कार्यकुशल खरीद के माध्यम से मूल्य समर्थन प्रचालन करना।
03) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना ।
04) चीनी उद्योग का विकास / संवर्धन ।
05) वेयरहाऊसिंग क्षेत्र का विकास ।
06) सार्वजनिक सेवा प्रणाली में विकाशन करना ।

Rashtriya Khadya Suraksha Yojana राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम:

निवर्तन भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 सितम्‍बर 2013 के द्वारा अधिसूचना निर्गत की थी । राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु अधिसूचना का उद्देश्‍य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए निर्धनता सीमा-रेखा अंतर्गत लोगों को वहनीय मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍न की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध कराते हुए उन्‍हें मानव जीवन-चक्र दृष्‍टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) (टीपीडीएस) के अंतर्गत राज-सहायता प्राप्‍त खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने के लिए 75% ग्रामीण जनसंख्या तथा 50% नगरीय जन-संख्य के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई जन-संख्या समावेशित की जा चुकी है ।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पात्रता:

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र व्‍यक्‍ति चावल, गेहूं, मोटे अनाज क्रमश: ₹ 03 / ₹ 02 / ₹ 01 प्रति किलोग्राम के राज-सहायता प्राप्‍त मूल्‍यों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्रति व्‍यक्‍ति प्रति माह प्राप्‍त करने का अधिकारी है। मौजूदा “अंत्‍योदय अन्‍न योजना” परिवार, जिनमें निर्धनतम व्‍यक्‍ति शामिल हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्‍त करते रहेंगे।

इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में स्त्रियों एवं उनकी संतानों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्‍यान दिया गया है। 01) गर्भवती महिलाएं तथा 02) स्‍तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्‍था के समय तथा 03) बच्‍चे के जन्‍म के 06 माह पश्चात भोजन के अतिरिक्त न्यूनतम ₹ 6000.00 का मातृत्‍व लाभ (Maternity Benefit) प्राप्‍त करने की भी अधिकारिणी हैं।

14 वर्ष तक की आयु के बच्‍चे के निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्‍त करने के अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी / पात्र बच्चों को  खाद्यान्‍नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्‍थिति में “लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्‍ता” (Beneficiary Food Security Allowance) प्रदान किया जाता है । इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जनपद तथा राज्‍य स्‍तरों पर अभियोग / शिकायत निपटान तंत्र (Grievances Disposal System at District And State Levels) का प्रावधान है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्‍चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति:

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में त्वरित प्रगति से चल रहा है । उपलब्ध आंकड़े के अनुसार देश में 81.34 करोड़ नागरिकों के लक्षित कवरेज में से 80.72 करोड़ नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित (Cover) किए जा चुके हैं। चंडीगढ़, पुडुचेरी में और दादरा व नगर हवेली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नकद अंतरण विधि (Cash Transfer Method) में क्रियान्‍वित किया जा रहा है, जिसके अधीन खाद्य राज-सहायता सीधे लाभार्थियों के अधिकोष लेखा / बैंक खाते (Bank Account) में प्रेषित व संचित की जाती है। इसके बाद उनके पास खुले बाजार से खाद्यान्‍न खरीदने का विकल्‍प होता है।

Rashtriya Khadya Suraksha Yojana महत्त्वपूर्ण केंद्र बिन्दु:

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 जनवरी 2015

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग), अधिसूचना नई दिल्ली, 21 जनवरी 2015 के अनुसार जारी की गई के अनुसार

खाद्य सुरक्षा भत्ते की गणना:

प्रवेशित व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते की मात्रा की गणना उस विपणन सत्र के लिए प्रासंगिक खाद्य-अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के 1.25 गुना के बीच के अंतर को गुणा करके की जाएगी और कीमतें अनुसूची- I में राष्ट्रीय खाद्य में संशोधित की गई हैं। गैर-आपूर्ति की मात्रा के साथ सुरक्षा अधिनियम।

वह अवधि जिसके भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान किया जाना है।

नोडल अधिकारी उस माह के तीसरे सप्ताह के अंत तक खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करेगा जिसके बाद गैर-आपूर्ति हुई।

खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान का तरीका:

1) राज्य सरकार बचत बैंक खातों के माध्यम से प्रवेशित व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करेगी।
2) यदि किसी व्यक्ति ने कोई बचत बैंक खाता नहीं खोला है, तो ऐसे व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रारंभिक भुगतान नकद में किया जाएगा:

बशर्ते कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि खाद्य सुरक्षा भत्ते के प्रारंभिक भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा एक बैंक खाता खोला जाए।

देय नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता:

खाद्य सुरक्षा भत्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए देय नहीं होगा जो महीने के दौरान उसकी / उसके प्रविष्टि का दावा करने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर नहीं जाता है:

बशर्ते नोडल अधिकारी किसी भी व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान पर जाने से रोक सकता है और उसके लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाने के कारणों का दावा करने के लिए उसका / उसकी प्रविष्टि का दावा कर सकता है:

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बशर्ते कि खाद्य सुरक्षा भत्ता खाद्य-अनाज की गुणवत्ता के आधार पर या ऐसे अन्य आधारों पर दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए देय नहीं होगा, जो उसका / उसके प्रवेश का दावा करता है।

Click here for website of Mission – www.nfsm.gov.in/

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